कानूनी विश्लेषण: होटल एसोशियसन नेपालको ६ महिना कारोबार बन्द गर्ने निर्णय, कर्मचारीलाई आधारभुत तलबको १२.५ प्रतिशत मात्रै दिइने

होटल संघ नेपालको २०७७ साल बैशाख २१ गते आइतबार पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरु तथा नेपालका ठुला होटलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले होटल व्यवसाय बैशाख १ गतेदेखि आगामी ६ महिनाको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको दुरगामी नकारात्मक असर र कम्तिमा आगामी एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारु हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न कर्मचारीको पूर्वस्विकृतिका साथसाथै रोजगारदाताले काम चालु नहुन्जेलसम्म निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा रमक दिनु पर्ने व्यवस्था छ। तथापी उक्त प्रावधानलाई मनन नगरी संघले होटल व्यवसायमा आश्रित कर्मचारीलाई उनीहरुको आधारभुत तलबको १२. ५ प्रतिशत हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सो रकममा सरकारले थप गरी श्रमिकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न ‘जब रिटेन्सन फन्ड’ को व्यवस्था गर्नका लागी होटल संघ नेपाल र ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो।

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७७ ले कुनै कर्मचारीको आधारभूत तलब निजले खाइपाइ आएको तीन महिनाको औसत मासिक पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम तोकिदिएको अवस्थामा धेरै रोजगारदाताले उक्त प्रावधानको उपेक्षा गरी आफ्ना कर्मचारीको आधारभूत तलब सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभूत तलब अर्थात प्रति महिना रु ८,४५५ /- निर्धारण गर्ने गरेको पाईन्छ ।यसो गर्दा सञ्चयकोष, उपदान, बिमा लगायतका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सुविधामा रोजगारदाताको थोरै मात्र योगदान हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा सो आधारभुत तलबको १२. ५ प्रतिशत निकै नै न्युन हुन जान्छ । कुनै रोजगारदाताले यदि उक्त नियम ७७ बमोजिम निजले खाइपाइ आएको तीन महिनाको औसत मासिक पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई आधारभूत तलब तोकेको अवस्थामा पनि यस निर्णयानुसार हुन आउने तलब निजले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ। कानूनले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने भनि तोकेकोमा सो प्रकरण न त न्यायसङ्गत छ, न त कानूनसम्मत नै। तथापि कर्मचारीले प्रस्तावित तलब प्रति ७ दिनभित्र स्विकृति नजनाएमा श्रम ऐन २०७६ को दफा १४५ अन्तर्गत श्रमिक कटौतीको प्रक्रिया चलाई आंशिक वा पूर्ण रुपमा कर्मचारी कटौती गर्ने भनि गरिएको निर्णयले भने कर्मचारीका लागि यस निर्णय बन्धनकारी हुन आउने अवस्था छ। कोरोना कहर सँगसँगै बेरोजगारीको भयले सबैलाई त्रसित पारिरहेको यस्तो कष्टकारी समयमा सो निर्णय कानूनसम्मत नभएको देखिएतापनि जिविकोपार्जन गर्नधौ-धौ परिरहेको अवस्थामा केही भएपनि पाइने भन्ने आशामा र यो माहामारी पश्चात् रोजगारी सुरक्षित रहने आशामा भएपनि सो निर्णयमा सहमति जनाउने संभाव्यता छ।

यदि श्रमिक युनियनसँग यस विषयमा सहमति हुन नसकि रोजगारदाताले श्रम कटौती नै गरेतापनि निजहरुले आफुले सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभुत पारिश्रमिकका दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम क्षतिपुर्ति स्वरुप पाउँछन् ।यदि सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । त्यसैगरि उत्त होटलहरुले श्रमिक कटौती गरेको दुई वर्षभित्र थप श्रमिक आपूर्ति गर्नु परेमा दफा १४५ बमोजिम कटौती गरेका श्रमिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । यस कारण ६ महिनासम्म आधारभुत पारिश्रमिकको १२.५% लिनु भन्दा एकमुष्ट क्षतिपूर्ति रकम लिई कटौती हुने र पछि फेरि रोजगार पाउने विकल्प रोज्नु नै श्रमिकहरुको लागि उचित देखिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई बैशाख महिनाको न्यूनतम ५० प्रतिशत तलब तत्काल दिई बाँकी रहेको तलब ज्याला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेपछि दिनुपर्ने भनी २०७७ बैशाख १८ गते निर्णय गरेकोमा होटल संघ नेपालको यस निर्णयले सरकारको उक्त निर्णयको अवहेलना गरेको स्पष्ट देखिन्छ।साथै श्रमिक कटौती गर्न एक महिनाको अग्रिम सूचना दिन आवश्यक भएकोले बैशाख महिनाको अन्तिमतिर आएको यस्तो निर्णयको आधारमा बैशाखमहिनानै कटौती गर्न उचित हुँदैन। तथापी उक्त निर्णयमा कर्मचारीको सहमती हुने हो भने सो निर्णय आफैँमा भने कानूनविपरित हुँदैन। तसर्थ अब ट्रेड युनियनले यस विषयलाई कुन दिशामा लाने हो भन्नेमा कर्मचारीको अन्योलता निर्हित छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *